India Finance Budget 2025
केंद्रीय बजट 2025-26 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2025 को संसद में पेश किया गया। इस बजट के साथ केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। इस बजट का सबसे बड़ा लक्ष्य मध्यम वर्ग, कृषि, और नवाचार को बढ़ावा देना है।
कर में छूट :-
तत्काल बजट 2025 में आयकर स्लैब में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब ₹12 लाख की आय पर कोई कर नहीं लगेगा, जिससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। नई कर दरें इस प्रकार हैं India Finance Budget 2025
| Income Tax में छूट | |
| Income | Tax |
| ₹0-4 लाख: | कोई कर नहीं |
| ₹4-8 लाख: | 5% |
| ₹8-12 लाख: | 10% |
| ₹12-16 लाख: | 15% |
| ₹16-20 लाख: | 20% |
| ₹20-24 लाख: | 25% |
| ₹24 लाख से अधिक | 30% |
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कृषि क्षेत्र में सुधार:
कृषि को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने दालों और कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए छह वर्षीय कार्यक्रम की घोषणा की है। इसमें राज्य एजेंसियां किसानों से गारंटीड कीमतों पर दालें खरीदेंगी, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा, उच्च उपज वाले बीजों के विकास के लिए एक “राष्ट्रीय मिशन” की भी घोषणा की गई है।
India Finance Budget 2025
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्च और इन्नोवेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ₹500 करोड़ के बजट के साथ एक उत्कृष्टता केंद्र निर्माण की घोषणा भी किया है, जिसमें शिक्षा क्षेत्र व्यापक लाभ हो सके। साथ ही 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स का निर्माण और तकनीकी अनुसंधान फैलोशिप के 10,000 अधिकार देने की घोषणा की।
इन सभी पर सरकार अपनी बंपर घोषणा की तरफ बढ़ी।
कर छूट दी गई है राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) से 29 अगस्त 2024 के बाद की गई निकासी पर।
पूंजीगत व्यय बढ़ाकर ₹11.2 लाख करोड़ कर दिया गया है, जो बुनियादी ढांचे के विकास को गति देगा।
शहरी विकास के लिए ₹1 लाख करोड़ का शहरी चुनौती कोष की स्थापना की गई है।
इस बजट के माध्यम से, सरकार ने आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने, मध्यम वर्ग को राहत देने, और कृषि एवं नवाचार के क्षेत्रों में सुधार लाने के अपने संकल्प को दोहराया है।
अधिक जानकारी के लिए, आप वित्त मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं:
Official Website